Friday, October 11Ujala LIve News
Shadow

रोजगार

अप्रेंटसशिप मेला प्रत्येक जनपद के नोडल आईटीआई में 21 अप्रैल 2022 को होगा आयोजित

रोजगार
अप्रेंटसशिप मेला प्रत्येक जनपद के नोडल आईटीआई में 21 अप्रैल 2022 को होगा आयोजित अप्रेंटिशिप के दौरान ही वातावरण अनुकूलन, रोजगारपरक स्किल को सीखने व गढ़ने का अवसर मिलेगा उद्योगों को अपने उद्योग / अधिष्ठान की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने का अवसर मंत्री कपिल देव अग्रवाल 19 अप्रैल 2022 लखनऊ। उद्योगो एवं अधिष्ठानों तथा एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एनएपीएस तथा प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना सीएमएपीएस को प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा अप्रेंटसशिप करिए आत्मनिर्भर बनिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम द्वारा अप्रेटसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के व...

DM ने मेजा तहसील में वरासत की खतौनी का किया वितरण

रोजगार
जिलाधिकारी ने मेजा तहसील में वरासत की खतौनी का किया वितरण पैमाइश के लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने के निर्देश जनता के कार्यों का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित हो जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केन्द्र सिरसा मण्डी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को गेहूं क्रय केन्द्रों पर न हो कोई परेशानी जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने मंगलवार को मेजा तहसील में वरासत की खतौनी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से लम्बित वरासत का पूरे जनपद में एक अभियान चलाया गया तथा जो भी खतौनी लम्बित थी, उसको तैयार कराकर वितरित किया गया, जिसमें मेजा तहसील में 800 और पूरे जनपद में 4300 खतौनी तैयार की गयी है। उन्होंने कहा कि आनलाइन आवेदन करके अपनी वरासत पर नाम दर्ज करा सकते है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी मेजा श्री विनोद कुमार पाण्डेय सहित सभी टीम को बधायी दी त...

UP का होगा कायाकल्प,भव्यतम होगा कुम्भ,कई जिलों में दौड़ेंगी मेट्रो

रोजगार
*मंत्रिमंडल के समक्ष नगर विकास सेक्टर के 04 विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश* ● प्रदेश की कुल जनसंख्या का 24% शहरी आबादी का है जो कि राज्य की जीडीपी में 65% का योगदान है। स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त शहर, समावेशी शहर विकास, उच्चस्तरीय आधुनिक नगरीय सुविधाएं और ई-गवर्नेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नगर नियोजन करते समय हमें भविष्य की जरूरतों और जन आकांक्षाओं का ध्यान भी रखना होगा। ● हर जनपद/विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टॉउन प्लानर/प्रोफेशनल से ही कराया जाए। अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या के कारक होते हैं। ● विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास करें। नगरीय निकायों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित प्रयास करना होगा। ● अगले 02 वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से सम्बंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए। सभी नगरों क...
× हमारे साथ Whatsapp पर जुड़ें