कोर्ट

अब बंधुआ श्रमिकों के लंबित मामलो क़ा जल्द होगा निस्तारण जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई बैठक मे बाल श्रमिक निषेध पर बात रखी गई जिसपर बंधुआ श्रमिकों के लंबित मामलो पर भी प्रकाश डाला गया | बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति और जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डी•टी•एफ•) तथा बंधुआ श्रम जिला सतर्कता समिति की सयुंक्त बैठक की गई | जिसमे जिला न्यायधीश की ओर से नामित प्रतिनिधि चीफ डिफेंन्स काउन्सिल विकास गुप्ता ने विकास भवन मे प्रतिभाग लिया, और वित्तीय वर्ष 2023-24 मे बाल श्रम निरिक्षण चिन्हाकन तथा सेवाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाहियो का मुद्दा उठाया तथा बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं किया जाना चाहिए एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाएगा, की बात कहते हुए बंधुआ श्रमिकों के अवमुक्तिकरण एवं उनके...

माफिया डॉन अतीक अहमद के बड़े बेटे अली को मिला वकील,विकास गुप्ता करेंगे निःशुल्क पैरवी फाइल फोटो अली अहमद रिपोर्ट आलोक मालवीय जेल मे बंद अतीक बेटे ने मांगी निःशुल्क विधिक सहायता | सत्र परीक्षण संख्या 1982 सन् 2022 सरकार बनाम अमन आदि के मुख्य अभियुक्त माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने न्यायलय एम• पी• एम• एल• ए• कोर्ट से निःशुल्क विधिक अधिकार की मांग की | 26 जुलाई 2022 की घटना के बाबत वादी मुकदमा मोहम्मद निसार पुत्र मोहम्मद जई ने अली अहमद के खिलाफ धारा 307,120बी ,147,149,504,506, आई•पी•सी• के तहत थाना पुरामुक्ति मे एफ• आई• आर• दर्ज करते हुए अली अहमद को अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज़ कराया था | दौरान विवेचना मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद की मृत्यु हो जाने के बाद पीठासीन अधिकारी डॉ• दिनेश चंद शुक्ला द्वारा अली अहमद पर आरोप तय किये जाने हेतु अली अहमद कों अंतिम अवसर दिया...

आनंद गिरि ने आज न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई रिपोर्ट आलोक जायसवाल  न्यायालय में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में चित्रकूट जेल में बंद आनंद गिरि की अधिवक्ता रेनू पांडे ने सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई कि प्रकरण की अभियोजन की पैरवी सीबीआई के द्वारा नियम अनुसार होनी चाहिए लेकिन शासकीय अधिव्यक्ता गुलाब चंद अग्रहरि। आनन्द गिरी को न्याय से वंचित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो शुरू से ही हर तारिख पर उपस्थित हो कर पैरवी कर रहे हैं अधिवक्ता रेनू पांडे ने कोर्ट में अवेदन के माध्यम से बताया है कि कुछ लोगो द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रच कर फर्जी मुकदम में फसा दिया है जिससे ऋषि शंकर द्विवेदी (अधिवक्ता) ,महंत बलवीर गिरी एवं बाघंबरी गद्दी मेरे विरोधियों के अधिव्यक्ता (सलाहकार) है साथ ही चार्जशीट मे अहम गवाह हैं तथा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र मे अहम भूमिका रही है उक्त ...

राम राज्य की ओर चला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्निहित निःशुल्क विधिक सहयता के प्रक्रिरण मे चीफ डिफेन्स काउंसिल विकास गुप्ता द्वारा असहाय बंदी रवि कुमार जायसवाल उर्फ़ रिंकू कचौड़ी जो की अंतर्गत धारा 419,420,489A,489B, एवं 489C आई• पी• सी• कों सत्र विचारण मे अंतिम बहस करते हुए, बंदी कों 419,420,489A तथा 489B से अवमुक्त कारा दिया| यह विधिक तर्क समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमे पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए, अभियुक्त कों अंतर्गत धारा 419,420,489A,489B, मे आरोपित अपराधों से दोष मुक्त क़रते हुए मात्र 489C आई• पी• सी• मे अभियुक्त द्वारा जेल मे बिताई गई अवधि 1 वर्ष 8 माह 8 दिन एवं मात्र 2000 के अर्थदंड से दण्डित करते हुए दिनांक 3 फ़रवरी 2024 कों सम्बंधित आदेश के प्रति के...

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को दिलायी शपथ,कार्यभार संभाला प्रदेश की राज्यपाल आनंदी वेन पटेल ने न्यायमूर्ति अरूण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।शपथ समारोह मुख्य न्यायाधीश के न्याय कक्ष में आयोजित किया गया।शपथ समारोह के सर्किट टी वी के जरिए मार्बल हाल, सहित दो न्याय कक्षों में भी लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद 21 नवंबर से मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली था। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने दिसंबर 23 में न्यायमूर्ति भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। दो फरवरी 24 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश पर नियुक्ति की भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। सोमवार को प्रदेश के राज्यपाल ने शाम साढ़े चा...

ज्ञानवापी तलगृह में पूजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया को राहत नहीं 17जनवरी के मूल आदेश को चुनौती देने की छूट प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 31जनवरी की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। अगली सुनवाई अब छह फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया है।जिसपर जिलाधिकारी ने 23जनवरी को ज्ञानवापी परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद जिला कोर्ट ने 31जनवरी के अंतरिम आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के जरिए तलगृह में पूजा करने की अनुमति दी है। महाधिवक्ता अ...

 गणतंत्र दिवस पर जिला एवं सत्र न्यायधीश के स्वागत मे आयोजित हुआ कार्यक्रम  75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ डिफेन्स कौंसिल विकास गुप्ता द्वारा जिला एवं सत्र न्यायधीश के स्वागत मे आयोजित कार्यक्रम के बाबत उपस्थित सभी कार्यकारणी के मौजूदगी मे जिला-अधिवक्ता संघ हाल मे किया गया | कार्यक्रम कों आगे बढ़ाते हुए चीफ डिफेन्स कौंसिल विकास गुप्ता ने अपने सभी अधिवक्ता साथियो कों गणतंत्र दिवस की विशेषता पर कहा की यह दिवस देश के संघर्ष और गौरव-गाथा का प्रतीक है। यह संघर्ष का प्रतीक इसलिए है, क्योंकि हमने 200 वर्षों की प्रताड़ना पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा गौरव-गाथा इसलिए है,कि हमने आत्म-निर्भरता का प्रदर्शन करते हुए, 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान का निर्माण कर अपने-आप को एक गणराज्य के रूप में स्थापित कर दिया तथा आज ही के दिन भारत अनेकता में एकता का मार्ग-दर्शक है। यह हमें समानता का अधिकार प्रदान क...

बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली कमेटी अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए गठित लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु विधान बनाने के लिए सचिव विधाई, बार काउंसिल अध्यक्ष व एडीजी अभियोजन की कमेटी का गठन किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में बार काउंसिल उ प्र द्वारा अमरेन्द्र नाथ सिंह सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का अधिनियम के प्रारुप सृजन के लिए गठित की गई. उत्तर प्रदेश सचिवालय में आहूत बैठक में बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया गया.बैठक में उ प्र बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़, अमरेन्द्र नाथ सिंह सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल और प्रारुप समिति के संयोजक, अतुल श्रीवास्तव सचिव विधाई, दिपेश जुनेजा एडीजी अभियोजन, आदि शासन के अधिकारी रहे*....

प्रदेश में खुलेआम एसिड की बिक्री होने और एसिड घटनाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा  प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड और एसिड जैसे लिक्विड की खुलेआम बिक्री पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।प्रदेश में हुई एसिड अटैक की घटना का ब्योरा भी मांगा।विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि के छात्र छात्राओं द्वारा दाखिल एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका PIL No 3031 of 2023 नव्या केशरवानी व 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश की याचिका में प्रदेश में एसिड के खुले बिक्री पर रोक लगाने , एसिड पीड़िताओं को मुवावजा देने , मुफ्त इलाज कराने व प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्षो में हुए एसिड फेंकने की घटनाओं का व्योरा देने के सवाल उठाए गए था ।...

पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एम पी,एम एल ए कोर्ट ने दी जमानत प्रयागराज।यूपी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना और तीन साल की कैद की सुनाई सजा।कोर्ट से पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को जमानत भी दे दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में पूर्व मंत्री को जमानत दी है।तीन साल की सजा होने के चलते डॉ0राकेश धर को कोर्ट ने जमानत दी है। अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का कोर्ट को हवाला दिया गया था। कोर्ट ने मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।मौजूदा चीफ डिफेंस काउंसिल एवं पूर्व विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विकास गुप्ता एवं उनके टीम ने राकेश धर त्रिपाठी की ओर से कोर्ट में बहस की। सरकार की ओर से इस केस में मुख्य अधिवक्ता विकास गुप्ता, पूर्व विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचा...