अब पैसे की कमी नहीं बनेगी न्याय की राह में रोड़ा
प्रयागराज में बनेगा ‘प्रो बोनो अधिवक्ता पैनल’, जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायत
प्रयागराज। आर्थिक तंगी अब किसी जरूरतमंद के न्याय पाने के अधिकार में बाधा न बने, इसके लिए प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण पहल की तैयारी की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के प्रभारी अध्यक्ष एवं प्रभारी जिला न्यायाधीश दिवाकर द्विवेदी की पहल पर जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वादकारियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘प्रो बोनो अधिवक्ता पैनल’ गठित करने की कवायद शुरू की गई है। इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
इस पहल का मूल उद्देश्य ऐसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी परामर्श और प्रभावी पैरवी की सुविधा उपलब्ध कराना है, जो आर्थिक अभाव अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण सक्षम अधिवक्ता की सेवाएं लेने में असमर्थ हैं। प्रस्तावित पैनल में ऐसे अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा, जो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से बिना शुल्क विधिक सेवाएं देने के लिए आगे आएंगे। इससे जरूरतमंदों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा मिलने की उम्मीद है।
*सिविल से आपराधिक मामलों तक मिलेगी कानूनी मदद*
प्रस्तावित प्रो बोनो अधिवक्ता पैनल को व्यापक स्वरूप देने की योजना है। इसमें सिविल एवं आपराधिक मामलों के साथ पारिवारिक विवाद, महिला एवं बाल अधिकार, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद और उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। अधिवक्ताओं की रुचि, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर सूची तैयार की जाएगी, ताकि जरूरतमंद वादकारियों को उनके मामले की प्रकृति के अनुरूप कानूनी परामर्श और पैरवी उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। इस व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को समझना और अपने कानूनी अधिकारों के लिए उचित कदम उठाना आसान हो सकता है।
*केवल औपचारिकता नहीं, गुणवत्तापूर्ण पैरवी पर रहेगा जोर* इस पहल को प्रभावी बनाने में चीफ डिफेन्स काउंसिल विकास गुप्ता की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वह पिछले कई वर्षों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के कार्य से जुड़े रहे हैं।
उनसे हुई बातचीत के अनुसार, प्रभारी जिला न्यायाधीश की ओर से शुरू किया जा रहा यह प्रयास जरूरतमंदों को कानूनी सहारा देने के साथ युवा अधिवक्ताओं को भी वकालत के क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर सकता है। इससे युवा अधिवक्ताओं को अपने विधिक ज्ञान और पेशेवर अनुभव का उपयोग जनसेवा के लिए करने की प्रेरणा मिलेगी।
पहल में इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता महज औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि जरूरतमंदों को वास्तविक, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण सहयोग मिले। इसके लिए पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को प्रो बोनो सेवा के उद्देश्य, वादकारियों के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ कार्यों की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की अपेक्षा है।
*अधिवक्ताओं की सहमति और विशेषज्ञता के आधार पर बनेगी सूची* प्रस्तावित पैनल के गठन के लिए इच्छुक अधिवक्ताओं से उनकी सहमति प्राप्त करने तथा उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रक्रिया प्राधिकरण के अधिकारी परमानन्द मिश्रा की देखरेख में संपन्न कराए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे अधिवक्ताओं का व्यवस्थित पैनल तैयार करना है, जो जरूरतमंद वादकारियों को उनकी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार निःशुल्क सेवाएं दे सकें।
*न्याय तक समान पहुंच बनाने की दिशा में अहम कदम*
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल सफलतापूर्वक लागू होने पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए न्याय तक पहुंच और आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और विधिक समुदाय की जनसेवा में भागीदारी भी मजबूत होगी।
न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल कानून के तहत अधिकार प्रदान करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई व्यक्ति आर्थिक असमर्थता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने से वंचित न रह जाए। प्रयागराज में प्रस्तावित प्रो बोनो अधिवक्ता पैनल इसी दिशा में एक सार्थक पहल साबित हो सकता है।
संदेश स्पष्ट है—न्याय पाने का अधिकार आर्थिक हैसियत का मोहताज नहीं होना चाहिए।