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हाईकोर्ट ने बरेली की बीडीए कॉलोनी में ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, नगर निगम की दंडात्मक कार्रवाई पर लगा बड़ा ब्रेक प्रयागराज.इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली के नैनीताल रोड स्थित टिवरीनाथ मंदिर क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने HIG-1, बीडीए कॉलोनी, टिवरीनाथ मंदिर, नैनीताल रोड स्थित संपत्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से शासन, नगर निगम बरेली और बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) को प्रतिबंधित कर दिया है। मामले का विवरण यह मामला गीता गुप्ता और अंबिका गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर आया है, जो इस संपत्ति की स्वामी हैं। याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा उनके भवन पर लाल पेंट से "X" का निशान लगाने और ध्वस्तीकरण की मौखिक धमकी देने को अदालत म...

सुप्रीम कोर्ट में फिल्म “घूसखोर पंडत” के खिलाफ जनहित याचिका  रिपोर्ट - कुलदीप शुक्ला ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में फिल्म “घूसखोर पंडत” के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। यह vs याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म का शीर्षक और कथानक ब्राह्मण समुदाय को भ्रष्ट, घूसखोर और नैतिक रूप से पतित दिखाकर उनकी गरिमा, धार्मिक भावनाओं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस याचिका का मसौदा अधिवक्ताओं पवन कुमार शुक्ला, भूपेश पांडे और एस.के. वारिश अली द्वारा तैयार किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसे डॉ. विनोद कुमार तिवारी, अधिवक्ता, द्वारा दाखिल किया गया है, जो याचिकाकर्ता के वकील के रूप में पेश हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि “पंडित” जैसे धार्मिक एवं जाति-आधारित संबोधन को “घूसखोर” शब्द के सा...

तलाशी–जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, डीजीपी को एसओपी बनाने का निर्देश   प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में अपराध विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए यूपी पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 105 के अनुरूप ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की जाए। इस निर्देश का पालन न करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाइक चोरी के एक मामले में आरोपित मुजफ्फरनगर निवासी शादाब की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि इस संबंध में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाए। कोर्ट ने पाया कि प्रकरण में पुलिस द्वारा मोटरसाइकिलों की जब्ती के समय वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जिससे ...