40,646 संपत्तियों से टैक्स वसूली निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी
भिवंडी मनपा प्रशासन ने बनाई है योजना
मुंबई श्रीकेश चौबे:-
टोरंट पावर के बाद अब भिवंडी में संपत्ति कर वसूली का जिम्मा भी निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। भिवंडी-निजामपुर मनपा प्रशासन शहर की 40,646 व्यावसायिक, औद्योगिक और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों से टैक्स वसूली के लिए तीन साल के अनुबंध पर निजी कंपनी नियुक्त करना चाहता है। मनपा आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश पर तैयार यह प्रस्ताव 17 नवंबर को होने वाली मनपा की महासभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। हालांकि प्रस्ताव सामने आते ही राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है।
3 साल के लिए नियुक्त | होगी निजी कंपनी
17 नवंबर की महासभा में आएगा प्रस्ताव
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका मुख्यालय
– एआई इमेज
1,297 करोड़ रुपए के बकाए पर सवाल
अब तक 25.56 करोड़ रुपए की वसूलीः मनपा के
आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में 1,323.19 करोड़ रुपए संपत्ति कर कीवसूली का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक सिर्फ 25.56 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इस हिसाब से 1,297.63 करोड़ रुपए बकाया है मनपा सूत्रों का दावा है कि संपत्ति कर डेटाबेस में डुप्लीकेट एंट्री और तकनीकी खामियां मौजूद हैं। रिकॉर्ड का सही तरीके से सत्यापन होने पर वास्तविक बकाया मौजूदा आंकड़ों से आधा भी नहीं रह सकता।
शहर में 2,10,932 संपत्तियां पंजीकृतः मनपा रिकॉर्ड के मुताबिक, शहर में
2,10,932 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 40,646 संपत्तियों को निजी एजेंसी के माध्यम से टैक्स वसूली के लिए चुना गया है। यह कुल संपत्तियों का करीब 19.27 प्रतिशत है। प्रस्ताव के तहत एजेंसी को वसूली गई राशि के आधार पर कमीशन दिया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि इस व्यवस्था से बड़े बकायेदारों से वसूली तेज होगी और मनपा की आय में बढ़ोतरी होगी।
फोन कॉल और एसएमएस से होगा संपर्कः प्रस्तावित व्यवस्था
के तहत निजी एजेंसी बकाएदारों की पहचान कर वसूली सूची तैयार करेगी। संपत्ति मालिकों से फोन कॉल और एसएमएस के जरिए संपर्क किया जाएगा। एजेंसी वसूली प्रक्रिया की निगरानी भी करेगी। हालांकि टैक्स निर्धारण, संपत्ति कुर्की और नीलामी जैसे कानूनी अधिकार मनपा प्रशासन के पास ही रहेंगे।
टोरंट पावर जैसी व्यवस्था का आरोप, आंदोलन की चेतावनीः समाजवादी पार्टी के
भिवंडी अध्यक्ष रियाज आजमी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन टोरंट पावर की तर्ज पर शहर में एक और निजी वसूली कंपनी थोपने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्ताव को मंजूरी देने का प्रयास हुआ तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। पूर्व उप-महापौर अहमद हुसैन सिद्दीकी सहित कई नगरसेवकों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संपत्ति कर वसूली की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन के पास ही रहनी चाहिए।
राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी कदमः शिरसागर
मनपा उपायुक्त (कर) बालकृष्ण शिरसागर ने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि मनपा की आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए ऐसे कदम जरूरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर राजस्व संग्रह का असर केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संपत्तियों से निजी एजेंसी के जरिए वसूली इस योजना का पहला चरण है। इस पर अंतिम निर्णय महासभा की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
आम सभा 17 नवंबर को भिवंडी मनपा की 9वीं आमसभा
17 नवंबर को दोपहर तीन बजे महापौर नारायण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। भिवंडी मनपा के जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी ने बताया कि इस बैठक में 23 विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विभिन्न विकास कार्यों को आम सभा की मंजूरी दी जाएगी, साथ ही सीबीएसई स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव और व्यावसायिक संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) वसूली के लिए ठेकेदार नियुक्त करने के विषय पर भी चर्चा होगी।
