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वेतन बढ़ोतरी के लिए न्यायालय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

वेतन बढ़ोतरी के लिए न्यायालय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

 

मुंबई श्रीकेश चौबे:-
कल्याण जिला सत्र न्यायालय के 173 कर्मचारी आंदोलन में शामिल हाई कोर्ट के कर्मचारियों की तरह अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतन श्रेणी लागू की जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर राज्यभर के न्यायालयीन कर्मचारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र राज्य न्यायालयौन कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में कल्याण जिला सत्र न्यायालय के 173 कर्मचारी शामिल हुए हैं।

सुबह से ही कर्मचारियों ने न्यायालय के बाहर धरना देकर काम बंद आंदोलन शुरू किया। एक भी कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचा, जिससे न्यायालयीन काम-काज ठप हो गया। इसका असर पक्षकारों और वकीलों पर भी पड़ रहा है। कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर कल्याण कोर्ट के अधिवक्ता एड. हरीश हरदास नायर ने कहा कि न्यायालयीन कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में न्यायालय का काम-काज पूरी तरह उप हो गया है। इसके चलते दूर-दराज क्षेत्रों से न्यायालय में सुनवाई के लिए आने वाले पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पालघर में भी हड़तालः पालघर जिला न्यायालय के सभी

कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर न्यायालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की इस हड़ताल का असर न्यायालय के दैनिक काम-काज पर दिखाई दिया। विभित्र मामलों के के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे कई लोगों को बिना काम हुए ही वापस लौटना पड़ा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा।

वसई के 150 कर्मचारी

भी हड़ताल परः वसई

न्यायालय के करीब 150 कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों के मुताबिक, वर्ष 2023 में हाई कोर्ट और उसकी सभी खंडपीठों के विभित्र संवों के कर्मचारियों की वेतनश्रेणी में छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन किया गया था।

1,675 मामलों की सुनवाई पर पड़ सकता है असर

भिवंडी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय हड़ताल से करीब 1,675 मामलों की सुनवाई और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। वरिष्ठ लिपिक जालंधर रामकृष्ण पाटील ने कहा कि दुय्यम न्यायालयों

के कर्मचारी भी न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्स्य हैं और हाई कोर्ट के कर्मचारियों की तरह ही जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में उन्हें भी संशोधित वेतनमान मिलना चाहिए।

उल्हासनगरः मुख्यमंत्री फडणवीस से मंजूरी देने की मांगः अनिश्चितकालीन

हड़ताल कर रहे उल्हासनगर के न्यायालयीन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन संशोधन का लंबित प्रस्ताव जल्द मंजूर किया जाए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के सिद्धांत के अनुसार उन्हें न्याय दिया जाए।

राज्यभर के करीब 34 हजार कर्मचारी शामिलः राज्यभर के करीब

22 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं, ऐसा दावा महासंघ ने किया है। मई 2026 से वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन के पास लंबित है, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण न्यायालयीन कर्मचारियों ने आक्रामक रुख अपनाया है।

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