हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज
हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
1950 और 1951 में संविधान ने दिया था जनजाति का दर्जा तो अब वे पिछड़े में कैसे शामिल हुए
,रिट याचिका संख्या 26445/22
दिनेश बयार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर,कोर्ट नंबर 29
जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने दिया जवाब दाखिल करने का समय,वादी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने की बहस।