रोजगार

30 मई, 2022 को प्रदेश की सभी 75 नोडल आईटीआई में अप्रेंटिसशिप मेला का होगा आयोजन 30 या उससे अधिक लोग सेवायोजित वाले सभी सरकारी व गैर सरकारी अधिष्ठान में अप्रेंटिसशिप रखना अनिवार्य 21 अप्रैल, 2022 को अप्रेंटिसशिप मेले में उत्तर प्रदेश 10600 मैचमेकिंग करने वाला देश में प्रथम राज्य रहा प्रदेश की सभी नोडल आईटीआई में 21 मई को प्लेसमंेट-डे पर 253 कम्पनियों ने 5157 लोगों का किया चयन -हरिकेश चौरसिया प्रदेश सरकार द्वारा जनपदों की आईटीआई में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कर लोगों को विभिन्न संस्थाओं में अप्रेंटिसशिप करने का अवसर प्रदान कर रही है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से लोगों को सीखने के साथ-साथ कमाने का भी अवसर मिल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री हरिकेश चौरसिया ने बताया कि आगामी 30 मई, 2022 को प्रदेश की सभी 75 नोडल आईटीआई में अप्रेंट...

  कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक शिक्षा की दिशा में विश्वविद्यालय के पहल से प्रभाव दूरगामी साबित हो सकते हैं-एमएलसी डॉ के पी श्रीवास्तव व्यवसायिक शिक्षा को रोजगार परक पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास किया जाएगा-कुलपति डॉ अखिलेश कुमार सिंह शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के पहल विषय पर एमएलसी डॉ के पी श्रीवास्तव रज्जू भइया (स्टेट यूनिवर्सिटी) विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति डॉ अखिलेश कुमार सिंह से मिले। ज्ञातव्य हो कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत चार जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी एवं फतेहपुर में लगभग 650 महाविद्यालय के जरिए लाखों छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत है।महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से रोजगारपरक बनाने की दिशा में लगभग 45 मिनट तक डॉ के पी श्रीवास्तव और कुलपति डॉ अखिलेश कुमार सिंह के बीच चर्चा हुई। डॉ के पी श्रीवास...

निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थीं बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं मोबाइल के साथ आधार प्रमाणीकरण (आॅथेन्टीकेशन) शीघ्र कराना सुनिश्चित करें जिला प्रोबेशन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों का निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर शत्-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण (आॅथेन्टीकेशन) होना अनिवार्य है। आधार प्रमाणीकरण हेतु लाभार्थी स्वयं अथवा अपने नजदीकी सी0एस0सी0/सहज जन सेवा केन्द्र/पंचायत सहायक से, बैंक पासबुक,आधार कार्ड एवं मोबाइल के साथ आधार प्रमाणीकरण (आॅथेन्टीकेशन) शीघ्र ही करा ले जिससे लाभार्थियों के पेंशन का भुगतान निरन्तर होता रहे तथा आधार प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो दिनांक 14 व 15.05.2022 दिन शनिवार ...

15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक-युवतियां 20 मई तक करें आवेदन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री राम औतार यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवां प्रयागराज द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष तक उम्र के युवक-युवतियों को 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें अनुसूचित जाति के 100 और सामान्य वर्ग के 25 लोंगों को अलग-अलग उद्योगों के विनिर्माण के लिये प्रशिक्षण दिया जाना है। कौशल सुधार योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाईल मरम्मत, फल प्रशोधन एवं खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती, चाक मेकिंग, माटीकला शिल्पकारी, सौर ऊर्जा आदि में उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के युवक-युवतियां इस मौके का फ...

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना हेतु 25.00 लाख रू0 तक के ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्रावधान समस्त खण्ड विकास अधिकारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विकास खण्ड से कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र एक माह में अनिवार्य रूप से आॅंनलाईन पोर्टल (kviconline.gov.in) पर करायें-मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना सार्थक एवं लाभप्रद मुख्य विकास अधिकारी श्री शिपू गिरि ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम रू0-25.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत ए...

अप्रेंटसशिप मेला प्रत्येक जनपद के नोडल आईटीआई में 21 अप्रैल 2022 को होगा आयोजित अप्रेंटिशिप के दौरान ही वातावरण अनुकूलन, रोजगारपरक स्किल को सीखने व गढ़ने का अवसर मिलेगा उद्योगों को अपने उद्योग / अधिष्ठान की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने का अवसर मंत्री कपिल देव अग्रवाल 19 अप्रैल 2022 लखनऊ। उद्योगो एवं अधिष्ठानों तथा एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एनएपीएस तथा प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना सीएमएपीएस को प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा अप्रेंटसशिप करिए आत्मनिर्भर बनिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम द्वारा अप्रेटसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के व्य...

जिलाधिकारी ने मेजा तहसील में वरासत की खतौनी का किया वितरण पैमाइश के लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने के निर्देश जनता के कार्यों का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित हो जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केन्द्र सिरसा मण्डी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को गेहूं क्रय केन्द्रों पर न हो कोई परेशानी जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने मंगलवार को मेजा तहसील में वरासत की खतौनी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से लम्बित वरासत का पूरे जनपद में एक अभियान चलाया गया तथा जो भी खतौनी लम्बित थी, उसको तैयार कराकर वितरित किया गया, जिसमें मेजा तहसील में 800 और पूरे जनपद में 4300 खतौनी तैयार की गयी है। उन्होंने कहा कि आनलाइन आवेदन करके अपनी वरासत पर नाम दर्ज करा सकते है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी मेजा श्री विनोद कुमार पाण्डेय सहित सभी टीम को बधायी दी त...

*मंत्रिमंडल के समक्ष नगर विकास सेक्टर के 04 विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश* ● प्रदेश की कुल जनसंख्या का 24% शहरी आबादी का है जो कि राज्य की जीडीपी में 65% का योगदान है। स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त शहर, समावेशी शहर विकास, उच्चस्तरीय आधुनिक नगरीय सुविधाएं और ई-गवर्नेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नगर नियोजन करते समय हमें भविष्य की जरूरतों और जन आकांक्षाओं का ध्यान भी रखना होगा। ● हर जनपद/विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टॉउन प्लानर/प्रोफेशनल से ही कराया जाए। अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या के कारक होते हैं। ● विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास करें। नगरीय निकायों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित प्रयास करना होगा। ● अगले 02 वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से सम्बंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए। सभी नगरों क...