बजट को लेकर कैट का 18 सूत्रीय बजट माँग पत्र
मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट, जो 1 फरवरी को आने वाला है, को लेकर एक मांग पत्र रखा है।
मांग पत्र के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी एवम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से व्यापारीयों एवम देश के छोटे व्यापारी एवं लघु उद्योग के सुरक्षित भविष्य को लेकर 18 बिंदु आधारित मांग रखी गई है जो निम्न है
1. जीएसटी कर प्रणाली की नए सिरे से पूर्ण समीक्षा,
2. आयकर की कर दरों में कमी करने की घोषणा
3. रिटेल व्यापार पर लागू सभी कानूनों और नियमों की पूर्ण समीक्षा
4. एक राष्ट्र -एक कर की तर्ज़ पर एक राष्ट्र-एक लाइसेंस नीति,
5. व्यापारियों के लिए प्रभावी पेंशन योजना
6. मुद्रा योजना में ऋण की सीमा 10 लाख से बड़ाकर 25 लाख करना
7. छोटे व्यवसायों के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग मानदंड
8. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापारियों को आसानी से क़र्ज़ देना
9. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीटूशन्स द्वारा व्यापारियों को क़र्ज़ दिलाने के लिए सक्षम बनाना
10. व्यापारियों में आपसी भुगतान तथा आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस जैसे विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन
11. स्पेशल इकनोमिक जोन की तर्ज़ पर गाँवों के निकट स्पेशल ट्रेड जोन के निर्माण की घोषणा
12. आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों को बढ़ावा देने के लिए देश और दुनिया भर में व्यापार मेलों और भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियों के आयोजन
13. व्यापारिक समुदाय के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग किस्म के इंसेंटिव की घोषणा
14. उपभोक्ता क़ानून के अंतर्गत ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करना
15. ई-कॉमर्स नीति की तुरंत घोषणा
16. ई-कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की घोषणा
17. रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा
18. केंद्र और राज्यों दोनों में आंतरिक व्यापार के लिए एक अलग मंत्रालय की घोषणा