मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट एक औसत बजट था,महेन्द्र गोयल,प्रदेश अध्यक्ष, कैट
बजट दूरगामी और भविष्य को देखकर तैयार किया गया लगता है इसमें वेतन भोगी को छोड़कर तात्कालिक रूप से व्यापार और उद्योग को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है।
वेतनभोगी का ध्यान रखते हुए आयकर की सीमा 7 लाख की करने से बाजार में नगदी का प्रभाव बड़ेगा।
Msme को ब्याज में 1% की छूट अच्छा कदम है पर सरकार को कोलेट्रल को 2 करोड़ से 5 करोड़ करना था।
व्यापारियों को उम्मीद थी कि सरकार जीएसटी को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेगी। पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स में छूट देगी और ई कामर्स कंपनियों के लिए किसी नीति की घोषणा करेगी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक राष्ट्र एक टैक्स की तर्ज पर एक राष्ट्र एक लाइसेंस की नीति लाएगी, वहां भी निराशा हुई।
बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप है ।
ऊर्जा क्षेत्र में 65000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही है इससे देश में ऊर्जा की उपलब्धता से विकास तेज होगा।
महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना और ब्याज में छूट महिलाओं को सशक्तिकरण करेगी।
महंगाई एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए बजट में कोई योजना नहीं है बजट घाटा 2.9 होना चिंता का विषय है।
कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी को देखते हुए इस बजट को औसत कहा जा सकता है क्योंकि अभी बजट पेश हुआ है और सदन से अभी पास नहीं हुआ है उम्मीद है कि सरकार जो छेत्र छूट गए हैं उनका ध्यान रखते हुए उनको बजट में समाहित करेगी।