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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां से जुड़ी बड़ी खबर,गैंगस्टर मामले में रिव्यू एप्लिकेशन हाईकोर्ट ने की स्वीकार मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां से जुड़ी बड़ी खबर, गैंगस्टर मामले में रिव्यू एप्लिकेशन हाईकोर्ट ने की स्वीकार, अफशा अंसारी ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी रिव्यू एप्लिकेशन, हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख की तय, अफशा अंसारी ने दाखिल की है याचिका, गाजीपुर में अफशा अंसारी पर दर्ज है गैंगस्टर का मुकदमा।...

  चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर याचिका हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर को छह हफ्ते में निर्णय लेने का दिया निर्देश, पूछा क्या फतेहगढ़ गांव की भूमि पर बन रहे चक मार्ग हद निर्धारण किया गया है, कोर्ट ने कहा यह देखें कि भिउवरहा कला के याची की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, कोर्ट ने डीएम को राजस्व अधिकारी,तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का दिया निर्देश, कहा चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जाये, याची विष्णु चंद उर्फ किशुन चंद की याचिका निस्तारित, याची प्लाट संख्या 366 रकबा 0.202हेक्टेयर का भूमिधर स्वामी है, पड़ोस के गांव फतेहगढ़ की याची की जमीन से सटे प्लाट संख्या 292पर उस गांव के लोग चक मार्ग बनवा रहे हैं, जिसमें याची के खेत का अतिक्रमण किया जा रहा है, जस्टिस मनोज मिश्र और ज...

डेंगू प्रकोप को लेकर स्वतः कायम जनहित याचिका पर हुई सुनवाई हाईकोर्ट ने बचाव के उपाय और पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की मांगी जानकारी, कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 15 नवंबर को पेश करने का दिया निर्देश, हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई, नगर आयुक्त की ओर से नगर निगम के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने दी जानकारी, अदालत में पिछले आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी, बताया कि क्षेत्रीय अधिवक्ता, डाक्टर, पार्षद,दो संभ्रांत नागरिक, सफाई निरीक्षक व सफाई नायक की वार्ड कमेटियां गठित की गई है, डेंगू कंट्रोल रूम इनसे फीडबैक लेकर कार्यवाही कर रहा है, बताया कि 30साइकिल माउंटेड फागिंग अतिरिक्त मशीन सहित कुल 135मशीनें ,8 बड़ी मशीनें 6 बड़ी मशीन जिला प्रशासन की काम कर रही हैं, 22 अतिरिक्त एंटी लार्वा डैंड स्प्रे मशीन सहित कुल 212 बैटरी आपर...

वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,हाईकोर्ट में मिनिस्ट्री आफ कल्चर की ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया गया हलफनामा, वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट में मिनिस्ट्री आफ कल्चर की ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया गया हलफनामा, हाईकोर्ट में एएसआई के डायरेक्टर जनरल की ओर से पेश किया गया व्यक्तिगत हलफनामा, कोर्ट ने ज्ञानवापी का एसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में मांगा था हलफनामा, हाईकोर्ट ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का दिया समय, 11 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई, जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री आफ कल्चर पर लगाया था 10 हजार का जुर्माना, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पां...

  *प्रयागराज: का चर्चित विषय मौसमी में जूस मिलाकर प्लेटलेट्स चढ़ाने के विषय चर्चित ग्लोबल हॉस्पिटल को गिराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक:* *पीडीए को मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश:* *2 हफ्ते लगी रोकl* आज ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग को सीज गिराने के निर्देश दिए थे आनन-फानन में ग्लोबल हॉस्पिटल की मालकिन की तरफ से लगातार पीडीए के चेयरमैन से मिलने की कोशिश की गई मगर उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल स्पेशल बेंच के तहत माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य प्रकाश केसरवानी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार की स्पेशल बेंच बैठी और सुनवाई शुरू हुई बचाव पक्ष में ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग की मालकिन मालती देवी के अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा एवं अविनाश श्रीवास्तव की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बिल्डिंग के ओनर ग्लोबल हॉस्पिटल के लोग नहीं हैं वह एक किरा...

शाइन सिटी घोटाला: जेल में बंद अभियुक्त कर रहा बैनामा हाईकोर्ट जांच से असंतुष्ट सीरियस फ्राड व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक और आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी घोटाले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं सीरीयस फ्रॉड जांच कार्यालय के निदेशक और यूपी आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक को तलब किया है। कोर्ट ने कहा साइन सिटी के आरोपी एक निदेशक जेल में बंद है। इसके बावजूद भी वह कंपनी के प्लॉट्स का बैनामा कैसे कर रहा है? कोर्ट ने जेलर सहित जिम्मेदार अफसरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और पूरी रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने श्रीराम राम सहित निवेशकों की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने पूछा की सख्ती के बाव...

"हाईकोर्ट ने यूपी प्रेस मान्यता समिति गठित करने के लिए किया डेट फिक्स".... [इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिनांक 13 अक्टूबर 22 को कड़ा रुख दिखाते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति गठित कर 15 नवंबर 2022 को कोर्ट को सूचित करें।] प्रयागराज। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ.प्र. की ओर से दिनांक 16 जून 2020 को प्रेस मान्यता समिति गठित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, उक्त के संदर्भ में प्रदेश के सभी लोगों के साथ पत्रकारो के मान सम्मान एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (ऐप्रवा) ने भी उक्त समिति के गठन के लिए दावा किया था। उक्त समिति के गठन में हो रही देरी के सम्बन्ध में ऐप्रवा की ओर से मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के आला अधिकारियों को पत्र भेजा गया था जिसमें उत्तर प्रदेश शासन ने ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्ट...

हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब   प्रयागराज हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब 1950 और 1951 में संविधान ने दिया था जनजाति का दर्जा तो अब वे पिछड़े में कैसे शामिल हुए ,रिट याचिका संख्या 26445/22 दिनेश बयार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर,कोर्ट नंबर 29 जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने दिया जवाब दाखिल करने का समय,वादी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने की बहस।...

पत्रकार हितों को लेकर जारी रहेगी लड़ाई: आचार्य श्रीकांत शास्त्री भदोही। ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (ऐप्रवा) के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने कहा है कि पत्रकार हितों के लिए संगठन के स्तर से जारी लड़ाई अब उच्च न्यायालय तक पहुंच गई है उच्च न्यायालय में पत्रकार ही तो के मामलों को लेकर याचिका दाखिल की गई है जिसमें हाईकोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) को नोटिस जारी किया है। एसोसिएशन ने प्रदेश मान्यता समिति गठित ना होने का भी मामला उठाया है। जिसमें भी मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति गठित करने के लिए आदेश जारी कर चुका है, सूचना विभाग द्वारा समिति गठित ना किये जाने पर उच्च न्यायालय ने पुनः नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रयागराज से काशी जाते समय भदोही जिले के चकपरौना गोपीगंज में वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश द्विवेदी ने आचार्य श्रीका...

साथी छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले नाबालिग किशोर को जमानत पर रिहा करने से इंकार,जमानत अर्जी खारिज विधि संवाददाता प्रयागराज20सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के बहसुमा थाने में हत्या आरोपी नाबालिग की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक जांच रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, ऐसी रिपोर्टें उचित शोध के बगैर तैयार की जाती हैं और आधी-अधूरी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अक्सर बहुत सतही और अवैज्ञानिक होती हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने हत्या आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत पीड़ित व आरोपी दोनों पक्षों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने कहा कि किशोरों को जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, अपराध कारित करने का तरीका, लागू पद्धति, मानसिक स...